प्रत्येक राज्यसरकार आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यासांठी विविध योजना आणत आहे. ही सरकारे राज्यवार योजना राबवतात, ज्याचा लाभ फक्त त्या राज्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जातो. येथे आपण अशाच काही योजनांविषयी माहिती जाणून घेऊयात.
पिकांची काढणी झाल्यानंतरच्या कामासाठी अनुदान
मध्य प्रदेशच्या फलोत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया विभागाने 2022-23 या वर्षासाठी एकात्मिक फलोत्पादन अभियान (MIDH) योजना सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत कोल्ड फॉर्म (स्टेजिंग), कोल्ड स्टोरेज (कोल्ड स्टोरेज) टाईप-1,कोल्ड चेन की मॉर्डनाइजेशन, रीफर वेन, राईपनिंग चेंबर, कन्व्हेयर बेल्ट, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग युनिट, वॉशिंग, ड्रायिंग आणि वेईंग आदींसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. मध्य प्रदेशातील शेतकरी किंवा संबंधित लाभार्थी 22 जानेवारीपर्यंत या योजनेत अर्ज करू शकतात.
सोलर ड्रायरवर अनुदान
आजच्या आधुनिक युगात ड्राई वेजिटेबल्सचा कल वाढत आहे. या धर्तीवर छत्तीसगड सरकारने सोलर ड्रायर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात धम्मधा व पठळगाव येथून करण्यात येत असून, तेथे मोठ्या प्रमाणात टोमॅटोचे उत्पादन सेलर ड्रायरने सुकवून बाजारात विक्री करणे सोपे होणार आहे.
ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान
हरियाणा सरकारने कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. पानिपत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना अनुदानावर ट्रॅक्टर उपलब्ध करून दिले जात आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदानावर ५५ प्रकारची कृषी यंत्रे उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू केली आहे, ज्यासाठी हरियाणा राज्यात शेती करणारे शेतकरी ३१ जानेवारीपर्यंत अर्ज करू शकतात.
पशुसंवर्धनासाठी अनुदान
मध्य प्रदेशातील रतलाम येथे असलेल्या जिल्हा व्यापार आणि उद्योग केंद्राने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत पशुपालन उद्योगात सामील होण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. या योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, डुक्कर पालन आणि कीटकांवर आधारित उद्योग यासारख्या पशुसंवर्धन उपक्रमांसाठी 20 लाख रुपये युनिट खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.