देशाच्या ग्रामीण भागात पशुपालनाचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. त्यात मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ सहभागी होऊन चांगला नफा कमावत आहेत. दुग्ध व्यवसायासाठी ही सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे.
त्यासाठी राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुपालकांना शासनाकडून आर्थिक मदतही केली जाते. याशिवाय दुग्धव्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जही दिले जाते. याशिवाय नाबार्डही शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भरपूर अनुदान देते.
कोण करू शकतो अर्ज
नाबार्ड अंतर्गत पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाने सन २००५-०६ मध्ये “व्हेंचर कॅपिटल स्कीम फॉर डेअरी अँड पोल्ट्री” ही पथदर्शी योजना सुरू केली. पुढे २०१० साली त्याचे ‘डेअरी आंत्रप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट स्कीम’ असे नामकरण करण्यात आले. नाबार्डच्या या योजनेसाठी शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या अर्ज करू शकतात. याशिवाय डेअरी सहकारी संस्था, दूध संघही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
एवढी सबसिडी मिळते
नाबार्डकडून प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के तर एसटी/एसटी शेतकऱ्यांना ३३.३३ टक्के अनुदान दिले जाते.
अशा प्रकारे मिळू शकते सबसिडी
डेअरी योजनेअंतर्गत समाविष्ट अनुदानास पात्र असलेल्या योग्य दुग्ध व्यवसायाची निवड करा. आपली व्यवसाय कंपनी किंवा स्वयंसेवी संस्था म्हणून नोंदणी करा. आपल्या दुग्ध व्यवसायासाठी बँक कर्जासाठी अर्ज करा. ईएमआय म्हणून कर्जाची परतफेड करा. या दरम्यान बँकेकडून ईएमआयचे काही हप्ते माफ केले जातील, त्यानंतर ईएमआयवर देण्यात येणाऱ्या सवलतीची रक्कम नाबार्डच्या अनुदानाशी समायोजित केली जाईल.
