महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात कांदा हे प्रमुख नगदी पीक आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या पिकाची लागवड केली जाते. किंबहुना कांद्याला नगदी पिकांचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र हे नगदी पीक आता मात्र शेतकर्यांना रडवत आहे. कांद्याला सध्या म्हणावा असा बाजारभाव मिळत नाहीये.
कांदा लागवडीच्या खर्चात झालेली वाढ, बियाणे, औषधे, मजुरी आदींमध्ये झालेली दुहेरी वाढ याचा विचार केल्यास कांदा पीक लागवडीसाठीही परवडेनासे झाला आहे.
सध्या बाजारात लाल कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात कांद्याची आवक वाढली आहे. कांद्याचा पुरवठा वाढला आहे, त्यामुळे मागणीपेक्षा परिस्थिती अधिक आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यास शेतकऱ्याला अत्यंत कमी भाव मिळतो, हे सर्वज्ञात आहे.
या पार्श्वभूमीवर कांद्याला सध्या कवडीमोल भाव मिळत आहेत. कांदा ५ ते ६ रुपये किलोदराने विकला जात आहे. मात्र, कांद्याचे दर घसरण्यास सरकारची काही धोरणेही कारणीभूत आहेत. वास्तविक भारत वगळता संपूर्ण जगात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात मंदी पाहायला मिळत आहे.
त्या ठिकाणी कांद्याला मोठा भाव मिळत आहे. मात्र, भारतात कांदा निर्यातीवर बंदी असल्याने भारतातील कांदा उत्पादकांना त्याचा फायदा होत नाही. यामुळे मायबाप शासनाच्या धोरणा पायी पुन्हा एकदा कांदा उत्पादक शेतकरी बांधव भरडला जात आहे. दरम्यान, सरकारच्या या चुकीच्या धोरणाकडे माजी मंत्री आणि लोकसभेच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही लक्ष वेधले आहे. सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवर याबाबत ट्विट करत म्हटले की, जगात सर्वत्र कांद्यासाठी हाहाकार माजला आहे, अनेक देशात कांद्याची मंदी आहे.
परंतु भारत सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली असल्याने अनुकूल परिस्थिती असतानाही भारतातून कांद्याची निर्यात होत नाही. केंद्राने कांदा निर्यातीवरील बंदी तात्काळ मागे घ्यावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कांदा पिकांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे बियाणे, औषधे, वाढीव मजुरी, इंधनाचे दर वाढले आहेत, तेव्हा लाल कांद्याला किमान दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळणे आवश्यक होते. सध्या कांद्याला ५०० ते ६०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.
अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने कांद्याच्या दराबाबत योग्य धोरण आखत यासाठी उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकरी या हंगामात कर्जबाजारी होईल. एकूणच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून निर्यातबंदी मागे घेतल्यास कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारने निर्यातबंदी मागे न घेतल्यास कांद्याला कवडीमोल भाव मिळेल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल अशी चर्चा आहे.