याच धर्तीवर राजस्थान सरकारनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद आहे.
राजस्थान सरकार शेतकऱ्यांना गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस, चिलिंग मिल्क प्लांट उभारण्यासाठी बंपर अनुदान देत आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 50 टक्के म्हणजेच 1 कोटी रुपये अनुदान देते. याशिवाय, सरकार बँक लोनवर या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 6 टक्के दराने 1 कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान देते.
इतर उद्योजकांना जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये अनुदान मिळत आहे.
त्याच वेळी, सरकार इतर उद्योजकांना जास्तीत जास्त 25 टक्के अनुदानावर 50 लाख रुपये अनुदान देते. याशिवाय बँक जास्तीत जास्त 5 वर्षांसाठी कर्जाच्या 5 टक्के व्याज अनुदान देखील देते. या उपक्रमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
किती गुंतवणूक आणि किती अनुदान ?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 307.87 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 228 शेतकऱ्यांना 89.58 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच वेळी, 1255.62 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 582 इतर पात्र उद्योजकांना 177.19 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.