केंद्र सरकारने पिठाचे दर कमी करण्यासाठी एफसीआयच्या साठ्यातून २० लाख टन गहू खुल्या बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. खुल्या बाजार विक्री योजना-2023 अंतर्गत पिठाच्या गिरण्या, खाजगी व्यापारी, मोठे खरेदीदार, गव्हाच्या उत्पादनांचे उत्पादक यांना ई-लिलावाद्वारे गहू विक्री केली जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत यंदा आतापर्यंत ५० लाख टन गहू बाजारात विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी २५ जानेवारी रोजी सरकारने ३० लाख टन गहू बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकार सध्या केंद्रीय पातळीवर मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने मंगळवारी एक निवेदन जारी केले की गहू आणि गहू उत्पादनाच्या किंमतीत कपात आणि 20 लाख टन गव्हाच्या अतिरिक्त विक्रीमुळे ग्राहकांसाठी गहू आणि गहू उत्पादनाच्या किंमती कमी होण्यास मदत होईल. व्यापाऱ्यांनाही दर कमी करण्यास सांगण्यात आले आहे. गव्हाच्या बाजारभावात झालेली घसरण लक्षात घेता पीठ कारखान्यांना पीठ व इतर उत्पादनांच्या किमती कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
चालू खरीप हंगामात सरकारने आतापर्यंत सात कोटी मेट्रिक टन धान्याची खरेदी केली आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 20 फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना धान खरेदीसाठी 1,45,845 कोटी रुपयांची किमान आधारभूत किंमत देण्यात आली आहे.