प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची नोंदणी करण्याचा सल्ला देते. परंतु अनेकदा निष्काळजीपणामुळे किंवा कोणत्याही कारणास्तव काही शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले की अशा शेतकऱ्यांची चिंता वाढते.
पिकाचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे राहते. मात्र, आता हरयाणा सरकारने या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ई-भरपाई पोर्टल उघडले
हरयाणा सरकार आता पीक विमा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या शेतकऱ्यांना स्वतःच्या निधीतून नुकसान भरपाई देणार आहे. गिरदावरीचे काम १५ दिवसांत पूर्ण होणार आहे. सर्व शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने नुकसान भरपाई दिली जाईल. यासाठी हरयाणा सरकारने 3 एप्रिलपर्यंत ई-भरपाई पोर्टल पुन्हा सुरू केले आहे. ई-भरपाई पोर्टलवर आपल्या पिकाची माहिती देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी माझ्या पिकाची, माझ्या तपशील पोर्टलवर पीक नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक नुकसानीचा तपशील ई-पीक नुकसान भरपाई पोर्टलवर भरणे बंधनकारक आहे. याशिवाय जे शेतकरी स्व-नुकसान भरपाई पोर्टलवर नुकसानीचे मूल्यांकन भरू शकत नाहीत, ते कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन ते भरू शकतात. २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामासाठी राज्यात आतापर्यंत १ लाख १ हजार ६२७ शेतकऱ्यांनी ५ लाख ७३ हजार एकर जमिनीची नोंदणी केली आहे.