देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये भूजल पातळी खालावल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या संकटाचा सर्वात मोठा परिणाम पिकांवर झाला असून, त्यामुळे उत्पादनातही मोठी घट दिसून येत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता पिकांच्या सिंचनासाठी सरकारकडून नवनवीन उपाययोजना आणि नवीन योजना राबविल्या जात आहेत.
५० ते ५५ टक्के पाण्याची बचत होणार
याच पार्श्वभूमीवर राजस्थान फलोत्पादन विभागाकडून सिंचन प्लांट उभारण्यासाठी ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाणार आहे. या तंत्रामुळे सिंचनादरम्यान ५० ते ५५ टक्के पाण्याची बचत होऊ शकते.
जास्तीत जास्त ७५ टक्के अनुदान
राजस्थान सरकार सामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचन प्लांट उभारण्यासाठी ७० टक्के अनुदान देते, तर लहान सीमांत अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देते. शासन आदेशानुसार जास्तीत जास्त ५ हेक्टर क्षेत्रावर हे अनुदान दिले जाते. ज्या शेतकऱ्यांकडे लागवडीसाठी ०.२ हेक्टर जमीन आहे तेच या अनुदानास पात्र आहेत.
येथे अर्ज करा
या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी राजकिसान साथी पोर्टल किंवा ई-मित्र केंद्रावर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना शेतकऱ्याकडे डिपॉझिट कॉपी , आधार कार्ड, सिंचन स्त्रोत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर
सिंचन प्लांटसाठी ज्या आर्थिक वर्षात अर्ज करण्यात आला आहे, त्या आर्थिक वर्षात सयंत्र खरेदी बिल आल्यास शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. प्रत्यक्ष पडताळणीत ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार सयंत्र प्लांट योग्य आढळल्यास अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.